UP Population Control policy: जनसँख्या नियंत्रण नीति पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट(UP Population policy draft) तैयार कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरु से ही उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के पक्ष में थे और अब उनकी सरकार ने UP Population Control policy का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब देखने वाली बात ये है की इसे कब तक लागु किया जाता है।
UP Population Control policy क्या है?
उत्तर प्रदेश में तथा देश के सभी नागरिको के मन में ये इस समय ये प्रश्न सुर्खियों में बना हुआ है की उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण नीति क्या है तथा इसके ड्राफ्ट किन बातो की सिफारिश की गई है।
उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग(State Law Commission) ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट (draft of UP Population policy 2021) तैयार कर लिया है। जल्द ही स्टेट लॉ कमिशन द्वारा यूपी जनसंख्या विधेयक को अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा।
उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति और संबिधान को ध्यान में रखते हुए रास्ते सुझाए गए हैं। जनसँख्या नियंत्रण के इस ड्राफ्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा निम्नलिखित बंदिशे लगाने की सिफारिश की गई है।
♦ 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों से बंचित करने का प्रस्ताव
♦ 2 से अधिक बच्चे होने पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक का प्रस्ताव
♦ 2 से अधिक बच्चे होने पर 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी वंचित का प्रस्ताव
2 से अधिक बच्चे होने पर क्या होगा?
उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लागु होते ही एक साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों और स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को एक शपथ पत्र देना होगा कि वे उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का उल्लंघन नहीं करेंगे और इसे मानेगें।
UP Population Control policy के लागू होते समय अगर उनके दो बच्चे हैं और नीति आने और शपथ लेने के बाद अगर तीसरी संतान हो जाती है तो उस प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने और उसे फिर कभी भी चुनाव ना लड़ने देने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के बाद तीसरा बच्चा करने वाले सरकारी कर्मचारिओं का प्रमोशन रोकने तथा बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है।
दो या दो से काम बच्चे वालो को ढेरों सुबिधाये देने का प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण नीति में दो या दो से काम बच्चे वालो को ढेरों सुबिधाये देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अनुसार अगर परिवार सरकारी नौकरी में रहते हुए परिवार का मुखिया नसबंदी करवाता हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश UP Population Policy में की गई है।
दो या दो से काम वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।
सिर्फ एक बच्चे पर खुद से नसबंदी कराने वाले लोगों की संतान के 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की भी सिफारिश यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 में की गई है।
UP Population Control policy कब लागु होगी?
योगी सरकार 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट विधि आयोग ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और जनता से 19 जुलाई तक अपनी राय मांगी देने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग के मुताबिक इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं है यह ड्राफ्ट खुद की प्रेरणा से आयोग ने स्वयं तैयार किया।