उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 9 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्तियों में आरक्षण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों को वित्त वर्ष 2026-27 में दो मुफ्त एलपीजी रिफिल और भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदासनगर भदोही करने का प्रस्ताव शामिल है। सरकार ने किसानों की फसलों की खरीद, आंगनबाड़ी कर्मियों और आयुष छात्रों से जुड़े फैसले भी लिए हैं।
कैबिनेट के फैसलों की मुख्य बातें
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उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों को दिवाली और होली पर एक-एक मुफ्त एलपीजी रिफिल मिलेगा।
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भदोही का नाम बदलकर संत रविदासनगर भदोही करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अब साल में तीन साड़ियां मिलेंगी।
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आयुष छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता ₹7,500 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रतिमाह किया गया।
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धान की खरीद का लक्ष्य 65 लाख मीट्रिक टन रखा गया है।
उज्ज्वला योजना: दो मुफ्त सिलेंडर कब मिलेंगे?
राज्य सरकार के आधिकारिक कैबिनेट निर्णय के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो मुफ्त एलपीजी रिफिल देने की व्यवस्था जारी रहेगी। पहला रिफिल अक्टूबर से दिसंबर 2026 और दूसरा जनवरी से मार्च 2027 के बीच मिलेगा। इस योजना पर ₹2,142.78 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।
इसके लिए लाभार्थी का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना और आधार प्रमाणीकरण पूरा होना जरूरी है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक, लाभार्थी पहले रिफिल के लिए उपभोक्ता दर पर भुगतान करेगा। इसके बाद सब्सिडी की राशि आधार-प्रमाणित खाते में भेजी जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण
कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने से संबंधित प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेज के आधार पर संबंधित विभागों की पूरी सूची, आयु सीमा में छूट और लिखित व शारीरिक परीक्षा से छूट की सभी शर्तों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। इसलिए भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग की नियमावली या आधिकारिक भर्ती विज्ञापन देखकर ही आवेदन करना चाहिए।
किसानों और आंगनबाड़ी कर्मियों को राहत
सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीद का लक्ष्य 65 लाख मीट्रिक टन रखा है। सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,441 और ग्रेड-ए धान का ₹2,461 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साल में एक अतिरिक्त साड़ी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा, आयुष छात्रों का रोटेटिंग इंटर्नशिप भत्ता दोगुना करने का फैसला किया गया है।
अन्य प्रमुख फैसले
कैबिनेट ने 18 नगर निगम क्षेत्रों में 1,725 इलेक्ट्रिक बसें चलाने, लखनऊ में नया एकीकृत बस टर्मिनल बनाने और प्रदेश के सभी 75 जिलों में कौशल प्रशिक्षण व रोजगार से जुड़ी व्यवस्था विकसित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।